(बंटी त्यागी) नयी दिल्ली, 30 दिसम्बर (भाषा) दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली के इतिहास में 2018 ‘ऐतिहासिक वर्ष’ के तौर पर याद किया जाएगा क्योंकि इस वर्ष ही उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि दिल्ली को 1993 में विधानसभा मिली थी लेकिन 2018 में शासन एवं लोकतंत्र के संदर्भ में "एक और मील का पत्थर" साबित हुआ। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के चार जुलाई के आदेश के READ MORE
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